बिर्तामोड, जेठ १६ । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ पछि निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूबाट तीन प्रतिशत कर असुल्ने भएको छ ।
हिजो जेठ १५ गते अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको बजेटमा ‘शिक्षा समता शुल्क’ को नाममा यो कर लिने घोषणा गरेको हो ।
यसको अर्थ अब विद्यार्थीहरूले बुझाउँदै आएको शुल्क तीन प्रतिशत बढ्ने भएको छ । यो तीन प्रतिशत कर लिइनुको कराण भने सरकारले स्पष्ट पारेको छैन ।
बजेट व्यक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क असुल उपर गरिनेछ ।’
१६ वर्षअघि विपन्नको हितमा ल्याइए पनि संस्थागत विरोधका कारण थन्किएको यो करलाई नयाँ कानुनी आवरणमा कडाइका साथ लागु गरिँदा यसले शिक्षा प्रणालीमा ठुलो तरंग ल्याउने देखिएको छ ।
