बिर्तामोड, जेठ १६ । नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेको भन्दै किसानहरु निराश भएका छन् । सरकारले आगामी वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको कुल बजेटमा ठुलो कटौती गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड मात्रै छुट्याइएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रासायनिक मलमा हालसम्मकै उच्च बजेट प्रस्ताव गरे पनि कृषि क्षेत्रको कुल बजेट भने साढे १० अर्ब रुपैयाँले घटेको हो ।
साना किसानको असन्तुष्टि
सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रमा कुनै तात्विक परिवर्तन नल्याउने दाबी युवा कृषि अभियन्ता तथा कृषक दिपेश नेपालले गरेका छन् । बजेटका नीति र प्राथमिकता सुन्दा आशाजनक लागे पनि कार्यान्वयनको ढाँचा ‘भयावह’ र ‘निराशाजनक’ रहेको उनको तर्क छ ।
कृषक सानुमाया थिङले यो बजेट व्यापारी पोस्ने गरी आएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरिन् । साना किसानका समस्या सम्बोधन गर्नुको साटो ठुला व्यापारीका लागि बजेट आएको उनको आरोप छ ।
‘नेपालमा दुई करोड लगानी गर्ने भनेका ठुला किसान वा कर्पोरेट हाउस मात्र हुन्,’ उनले भनिन्, ‘यो बजेटले पहुँचवाला व्यापारीलाई राज्यको ढुकुटी बाँड्ने काम गरेको छ । हामीले ठुलो आशा गरेका थियौँ, तर बजेटले निराश तुल्यायो ।’
अभियन्ता नेपालले कृषि पूर्वाधारमा कुल लगानीको ५५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने मोडल असफल हुने जोखिम उच्च रहने बताए । लिजको जग्गामा बनेका भवन धितो राखेर ऋण दिने र भौतिक पूर्वाधारमा मात्र जोड दिने नीतिले कृषिलाई झनै जोखिमपूर्ण बनाउने उनको दाबी छ ।
कृषि मन्त्रालयका एक पूर्व सचिवले बजेटको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा रासायनिक मलमै केन्द्रित हुनुलाई कमजोरीका रूपमा औँल्याएका छन् । मल आयातको निश्चितता नभएको अवस्थामा कृषि क्षेत्रको ठुलो बजेट ‘होल्ड’ भएर बस्ने र यसले अनुसन्धानका अन्य कामलाई बाधा पु¥याउने उनले बताए ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार कृषि बिमाका लागि २ अर्बभन्दा बढी छुट्याइए पनि यसको संयन्त्र पुरानै र त्रुटिपूर्ण छ ।
