बिर्तामोड, चैत ३ । झापास्थित प्रस्तावित बिएन्डसी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईंले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै आफूहरुले सम्वन्धन प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ को दफा १३ को उपदफा ६ अनुसार नै आफ्नो मेडिकल कलेजले सम्वन्धन प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
सो उपदफामा ‘यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिनसक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दाअघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्राबधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाको हकमा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन,’ भन्ने उल्लेख छ ।
‘यति स्पष्ट रुपमा ऐनमै उल्लेख गरिएको छ तर अहिलेसम्म सम्बन्धन पाइएन । किन पाइएन ? कसले गर्दा पाइएन ? त्यसतर्फ नजाउँ तर अब सबैले बुझेका छन् । र हामीले पनि भनेका छौँ ऐनअनुसार नै हामीलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिनेछ,’ कार्यकारी निर्देशक प्रसाईंले भने ।
उनले ३२ लाख बढी जनसंख्या भएको साविक मेची अञ्चलमा एउटा पनि मेडिकल कलेज नभएको अवस्थामा आफूहरु अग्रसर भई यो कार्य अघि बढाएको भन्दै त्यसका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेपछि सम्बन्धन पाउने बेलामा नियोजित रुपमा विवादमा पारिएको सुनाए ।
‘हामीले मनसाय पत्र लिएपछि पूर्वाधार तयार ग¥यौँ । २२ विघा जग्गामा अर्बौं रकम खर्चेर पूर्वाधार तयार ग¥यौँ त्यसतर्फ हेर्दै नहेरी एकोहोरो हामीलाई नियोजित रुपमा खेदन थालियो । वास्तविकता नबुझी सम्बन्धन दिनै हुँदैन भनेर आन्दोलन गर्न थालियो । आन्दोलनपछि चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाइयो । ऐन बन्यो र त्यसले पनि हामीलाई सम्बन्धन दिन सकिने गरी बाटो खुला गरेको छ । तर, फेरि पनि यो या त्यो बहानामा अवरोध सिर्जना भइरह्यो । अब चै त्यसो हुनु हुँदैन । सरकारले यस विषयमा चाँडै टुंगो लगाउनुपर्छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।
तत्कालीन शिक्षा मन्त्रालयले झापाको अनारमनि गाविसमा एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनार्थ कलेजलाई मनसायपत्र (लेटर अफ इन्टेन्ट) विसं २०६८ माघ २४ गते प्रदान गरेको थियो ।
कलेजले १५ फागुन २०७३ मा नै मापदण्ड तथा पूर्वाधार तयार गरी एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि काठमाडौँ विश्वविद्यालय समक्ष निवेदन दिएको थियो । निवेदन दिएको ठ्याक्कै चार वर्षपछि अर्थात १२ फागुन २०७७ मा बसेको केयुको ८९ औँ सभाले बिएन्डसीको निवेदनको विषयमा छलफल भयो र सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने समेत निर्णय भएको छ ।
विश्वविद्यालयले मेडिकल कलेजको सम्बन्धमा गरेको पछिल्लो निर्णय आयोगलाई समेत जानकारी गराइसकेको छ । अब बस्ने आयोगको बैठकले विश्वविद्यालयको सभाले गरेको निर्णयको बारेमा आवश्यक कदम चाल्ने बुझिएको छ ।
मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि कम्तीमा १६ बिघा जग्गा, ३०० शय्याको अस्पताल, उपकरण, अस्पतालमा दैनिक बिरामीको परीक्षण, शल्यक्रिया, पुस्तकालय, विभागीय जनशक्तिलगायत आवश्यक मानिन्छ ।
प्रसाईंका अनुसार कलेजको २२ बिघा जग्गा, यसमा बनेका विशाल भौतिक संरचना, पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पताल र बिएन्डसी अस्पताल गरी कूल ९०० शय्याको अस्पताल, अस्पतालमा दैनिक एक हजार ३०० भन्दा बढी बिरामीले अन्तरङ्ग तथा बहिरङ्ग सेवा, ३० देखि ४० शल्यक्रिया, ६०–७० संख्यामा सिटीस्क्यान तथा ४० भन्दा बढी एमआरआइ हुने गर्छ ।
उनले भने, ‘पूर्वक्षेत्रबाट उपचारका लागि भारत तथा काठमाडौँ जानुपर्ने अवस्था लगभग अन्त्य भएको छ । बत्तीस लाख जनसंख्या भएका मेचीका लागि ती दुवै अस्पताल ‘रिफरल हस्पिटल’ बनेको छ । भारतीय उपचारका लागि अस्पतालमा आउनेक्रम बढ्दो छ ।’
अस्पतालले अति महत्वकांक्षी मानिएको मुटु तथा मिर्गौला प्रत्यारोपणको तयारी गर्दैछ । यसका लागि आवश्यक उपकरण धमाधम जडान भइरहेको छ ।
‘यस्तो देख्दा देख्दै पनि सम्बन्धन रोक्नका लागि भन्दै विभिन्न तवरबाट जसरी बल लगाइएको छ, यो आफैँमा अनौठो र अप्राकृतिक छ । मलाई विश्वास छ सरकारले यसलाई चिरेर अघि बढ्नेछ,’ प्रसाईंले भने । (नेपाली हेल्थबाट)
