बिर्तामोड, माघ १३ । होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अरु सेवा प्रदायकले लिने गरेको सेवा शुल्कलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सेवा शुल्क लिने गरी बनेको श्रम ऐनको केही प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै अमान्य घोषित गरेपछि सेवा शुल्क अमान्य घोषित भएको हो । सर्वोच्चले सेवा शुल्कको व्यवस्था तत्कालै हटाउन परमादेश समेत जारी गरेको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले सामुहिक सौदाबाजीमा ग्राहक वा उपभोक्तासँग सेवा शुल्क लिई बाँडफाट गर्ने व्यवस्था खारेज गरिदिएको हो ।
अब होटल, रेस्टुरेन्ट तथा अरु सेवा प्रदायकले सेवा शुल्कका नाममा रकम उठाउन पाउने छैनन् । उनीहरुले वस्तुको मूल्य कायम गर्दा नै सबै खर्च जोडेर कायम गर्नुपर्छ । अब ग्राहकले मेनु वा मूल्य सूचीमा तोकिएको मूल्य मात्रै तिरे पुग्छ ।
यसअघिसम्म विभिन्न होटल, रेस्टुरेन्ट तथा मुख्यतः पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ, संस्थाले १० प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेका थिए । यो व्यवस्था हटाउन माग गर्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले २०७५ असोज २३ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।
