बिर्तामोड, भदौ २७ । बुधबार संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८०’ शिक्षकलाई राजनीतक दलको सदस्यता लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक दलको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन तथा कसैका निम्ति भोट वा चन्दा माग्न निषेध गरिएको हो ।
यदि यस्तो काम गरेमा त्यस्ता शिक्षकलाई सेवाबाट हटाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । तर, प्रचार नगरी मताधिकारको उपयोग गर्न भने पाइनेछ ।
त्यस्तै, तीनै तहका सरकारबीचको पारस्परिक सम्बन्ध, विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पुग्नेगरी लेख प्रकाशन गर्न, रेडियो, टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न नपाइने जनाइएको छ । शैक्षिक बहस र अनुसन्धानसम्बन्धी लेख प्रकाशन गर्न भने बाधा नपुग्ने बताइएको छ ।
त्यस्तै, प्रदर्शन गर्न, बन्द हडताल गर्न, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठनपाठन बन्द गर्न र अन्य तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा बाधा पुग्ने कुनै क्रियाकलाप गर्न नपाइने प्रावधान उक्त विधेयमा राखिएको छ ।
यीबाहेक निम्न क्रियाकलाप गरे कारबाही गरिने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ–
–दान, उपहार, चन्दा प्राप्त गर्न र सहयोग लिन नहुने
–कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन गर्न तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने
–अन्यत्र नोकरी तथा सेवा गर्न नहुने
–बहुविवाह गर्न नहुने
–विद्यार्थीलाई कुटपिट तथा शारीरिक एवम मानसिक यातना दिन नहुने
–यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने
–तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने
–स्थायी आवासीय अनुमतिका लागि आवेदन दिन नहुने
