बिर्तामोड, भदौ १७ । नेपाल चिया उत्पादक संघ र श्रमिकहरूको ट्रेड युनियनहरूबीच चिया मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष सन्तकुमार राईले नवौँपटकको वार्तापछि रोजगारदाता र श्रमिकका प्रतिनिधि सङ्गठनहरूबीच मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सहमति भएको बताए ।
नेपाल चिया उत्पादक संघको भद्रपुरस्थित कार्यालयमा भएको सहमतिमा संघका तर्फबाट वार्ता समिति संयोजक जेपी शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी, श्रमिक सङ्गठनहरुको तर्फबाट नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष सन्तकुमार राई, अखिल नेपाल चिया मजदुर संघकी अध्यक्ष सीता सापकोटा र नेपाल चिया बगान श्रमिक संघका अध्यक्ष दिपक तामाङले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नयाँ सहमतिअनुसार चिया श्रमिकले दैनिकतर्फ न्यूनतम ५६५ रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउनेछन् भने मासिकतर्फ न्यूनतम १५ हजार ६९९ रुपैयाँ पाउने भएका छन् । हरेक दुई वर्षमा पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने पुरानो सहमतिअनुरुप भएको वार्ताबाट दुवै पक्ष पारिश्रमिक बढाउन सहमत भएका हुन् ।
यसअघि मजदुरले दैनिक पारिश्रमिकतर्फ ५०० रुपैयाँ र मासिक पारिश्रमिकतर्फ १३ हजार ८९३ रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । सहमतिअनुसार दैनिक पारिश्रमिकतर्फ आधारभूत पारिश्रमिकमा ३९ रुपैयाँ र महँगी भत्तामा २६ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । मासिक पारिश्रमिकतर्फ आधारभूत पारिश्रमिकमा एक हजार १६२ रुपैयाँ र महँगी भत्तामा ६४४ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ ।
रोजगारदाता र श्रमिकका ट्रेड युनियनहरुबीच भएको यस सहमतिलाई नेपाल सरकारको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत गठित न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा सिफारिस गरेर पठाइने नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए ।
उक्त समितिले यही सहमतिका आधारमा निर्णय गरी नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने उनले बताए । दुवै पक्षबीच २०८२ साल साउन १ गतेदेखि नै पारिश्रमिक वृद्धि लागु हुने सहमति भएको छ ।
पारिश्रमिक वृद्धिका लागि मजदुरको ट्रेड युनियनहरूले साउन १८ गतेदेखि आन्दोलनको सुरुआत गरेपछि नेपाल चिया उत्पादक संघसँग वार्ता थालिएको थियो । सहमतिसँगै आगामी दुई वर्षका लागि पारिश्रमिक विवाद टुङ्गिएको छ ।
झापा नेपालमै सबैभन्दा बढी चिया बगान रहेको जिल्ला हो । बगानमा नियमित र मौसमी गरी दुई प्रकारका मजदुर रहँदै आएका छन् ।
नियमित श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आगामी असोज मसान्तसम्ममा समेट्नका लागि कार्यरत मजदुरहरूको लगत संकलन गरिनेसमेत सहमति भएको छ ।
