बिर्तामोड, मंसिर ४ । संशोधित औषधि ऐनमा राखिएको दण्ड, जरिवाना र संस्था खारेजी सम्बन्धी प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै औषधि व्यवसायीहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघको अगुवाईमा काठमाडौँको बिजुलीबजारस्थित औषधि व्यवस्था विभागको कार्यालयमा पुगेर उनीहरूले हुन् । संघले मंसिर १६ गतेसम्म आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको संघ झापाका अध्यक्ष जीवनकुमार खड्काले बताए ।
संस्थाको नवीकरण एक महिनाभित्र नगरे स्वतः खारेज हुने लगायतका प्रावधान संविधानको समेत बर्खिलापमा आएकाले आफूहरूले त्यसको खारेजीको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनु परेको अध्यक्ष खड्काले झापा टुडेलाई जानकारी दिए ।
उनले सो माग मंसिर ११ गतेभित्र सम्बोधन नभए आफूहरू कडा आन्दोलनमा उत्रने बताए । औषधि ऐन २०३५ लाई संशोधन गरेर बनेको ऐनमा एक महिनाभित्र संस्था नवीकरण नगरे स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसप्रति व्यवसायीहरूको आपत्ति छ ।
त्यसैगरी, उनीहरूले समयमा नवीकरण नभए नवीकरण दस्तुर पनि सय प्रतिशत नै तिर्नुपर्ने सो ऐनको प्रावधान पनि मान्य नहुने भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
संघले मंसिर ११ गतेदेखि १६ गतेसम्म चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको संघ झापा शाखाका खुद्रा उपाध्यक्ष राकेश शाहले जानकारी दिए । आन्दोलनअन्तर्गत मंसिर ११ गते औषधि व्यवस्था विभागमा मौन धर्ना दिने कार्यक्रम छ ।
त्यस्तै, आआफ्नो कार्यस्थलमा कालो झन्डा लगाएर व्यवसायीले कालोपट्टी बाँध्ने र एक घण्टा सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रम रहेको अध्यक्ष खड्काले बताए । मंसिर १६ गतेसम्म पनि माग पूरा नभए मंसिर १७ गतेदेखि आगामी संघर्षका कार्यक्रम गर्ने संघले जनाएको छ ।
