बिर्तामोड, मंसिर ११ । पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि रोक्का राखेको नागरिकको जग्गा फुकुवा गर्ने घोषणा गरे पनि ६ महिनासम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन ।
रोक्का गरेको जग्गामा रेलमार्ग बनाउने योजनाबाट पछि हटेको सरकारले जग्गा फुकुवा गर्ने भनेको ६ महिनासम्म पनि निर्णय कार्यान्वयन नगरेको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते बजेट भाषणमार्फत रोक्का राखेको नागरिकको जग्गा फुकुवा गर्ने उद्घोष गरेको थियो ।
१०६ किलोमिटरमा पर्ने रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीका नागरिकको जग्गा साढे पाँच वर्षदेखि रोक्का राखिएको छ । तर, रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा दिन नसक्ने भएपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमै जग्गा फुकुवा गर्ने सरकारको उद्घोष थियो ।
साढे पाँच वर्षसम्म जग्गा रोक्का रहँदा नागरिकले न राज्यबाट क्षतिपूर्ति पाए, न मुआब्जा नै । चालु आर्थिक वर्षको साउनबाट बजेटमा आएका कार्यक्रम लागु हुने गर्छ । तर, रेलमार्ग प्रभावितको जग्गा अहिलेसम्म फुकुवा हुन सकेको छैन ।
सरकारले नागरिकको सम्पत्ति रोक्का गर्दा प्रभावितलाई घर व्यवहार चलाउन मुस्किल भएको रेल्वे प्रभावित तथा मुआब्जा निर्धारण समन्वय समिति कोशी प्रदेश महासचिव रञ्जित प्रसाईं बताउँछन् ।
मालपोत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गएर बुझ्दा माथिबाट निर्देशन नआएको बताएको प्रसाईंले जानकारी दिए । बैंकमा धितो राखेर घर व्यवहार चलाउँछु भन्न सक्ने अवस्था पनि नभएकाले सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो रोक्का जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रेलमार्गको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करिब पाँच हजार चार सय कित्ता (दुई हजार दुई सय बिघा) नागरिकको जग्गा रोक्का गरिएको थियो । एक धुर जग्गा रेलमार्गमा पर्नेको पनि पूरै एउटै कित्ताको प्लट रोेकिएको थियो । तर, अहिलेसम्म फुकुवा नहुँदा नागरिक समस्यामा छन् ।
जग्गा फुकुवा नभएपछि प्रभावितहरूले रेल विभाग र दमकमा रहेको रेल योजना कार्यालयमा समेत गुनासो गरिरहेको रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साह बताउँछन् ।
बजेट भाषणमा काँकरभिट्टा–इनरुवा खण्डका लागि रोक्का राखेको व्यक्तिको जग्गा फुकुवा उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनी बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएसम्म बजेट भाषणमा आएर मात्र कार्यान्वयन नहुने प्रवक्ता साहको भनाइ छ ।
