बिर्तामोड, मंसिर १२ । झापा गाउँपालिका-२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका-१ जोड्ने हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुल निर्माणको ठेक्का तोडिएको छ । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयको योजना कार्यालय इटहरीले बिहीबार पप्पु महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी) सँगको ठेक्का रद्द गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो ।
पक्की पुल डिजाइन एण्ड बिल्ड ढाँचामा ३१ जेठ २०६८ मा ठेक्का सम्झौता भएको यस आयोजनाको काम ३० जेठ २०७२ भित्र सकिनुपर्ने थियो । तर, पाँचपटक म्याद थप गरिए पनि कामको प्रगति करिब ५६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । ठेक्का रकम करसहित ३४ करोड नौ लाख रुपैयाँ रहेको ठेक्का सम्झौता रद्द हुँदा निर्माण व्यवसायीको एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत हुनेछ ।
योजना कार्यालय इटहरीले गत ३१ असोजमा ठेक्का रद्द गर्न किन नहुने भनेर १५ दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, व्यवसायीले पेस गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नहुँदा ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालय प्रमुख युवराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
निर्माण व्यवसायीको आधिकारिक प्रतिनिधि कार्यक्रममा उपस्थित नभएको, कार्य सम्पन्न गर्न स्रोत परिचालन र कार्यतालिकामा भरोसा दिने योजना नभएको, र काम सुचारु गर्न तत्परता नदेखाइएको कारणले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन भएको प्रेस नोटमा उल्लेख छ । कानुनअनुसार कार्यसम्पादन जमानत जफत गरिने, बाँकी काम पूरा गर्न आवश्यक रकम सरकारी तरिकाले असुल गरिने र कम्पनी कालोसूचीमा राखिने प्रमुख पोखरेलले बताए ।
महादेव खिम्ती र पप्पु कन्स्ट्रक्सन जस्ता नाम चलेका कम्पनीहरूको संयुक्त उपक्रमले १४ वर्षमा पाँचपटक म्याद पाएको पुल निर्माणमा निराशाजनक प्रगति मात्र देखाएको छ । ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय ‘जेनजी’ आन्दोलनपछिका अन्तरिम सरकार र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङको कडा नीतिअनुरूप गरिएको हो । पछिल्लो म्याद २०८० असारमा सकिएको थियो, तर काम वैशाखदेखि पूर्णरूपमा ठप्प भएपछि ठेक्का रद्दको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
झापाको गौरीगञ्ज गाउँपालिका र झापा गाउँपालिका जोड्ने करिब ७०० मिटर लामो पुलको काम सुरुमा रौनियारको कम्पनी पप्पुले सुरु गरेको थियो । तर, उसले काम अलपत्र छोडेपछि सिंहको कम्पनी महादेव खिम्तीले काम अगाडि बढायो । यद्यपि, उसले पनि निर्माणमा गति दिएन र पुलको काम अलपत्र बन्यो ।
स्थानीय नागरिकको यात्रा अझै जोखिमपूर्ण
पुलको निर्माणमा १४ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीय नागरिकको नियति बदलिएको छैन । बर्खा र हिउँदमा डुंगा वा बाँसको पुलमार्फत जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । नदी तरेर करिब पाँच किलोमिटरको यात्रा बर्खामा असम्भव भएपछि पूर्वपश्चिम राजमार्ग घुमेर करिब ४० किलोमिटरको दूरी तय गर्नुपर्छ ।
बाँसको पुल र डुंगाको यात्रा निःशुल्क होइन । पालिकाले ठेक्का लगाउने भएकाले डुंगा र पुल सञ्चालकले एकपटक यात्रा गर्दा मान्छेको ५० तथा मोटरसाइकलसहित मान्छेको १५० रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।
नेपालमा विकासे आयोजना समयमै सम्पन्न हुनु सामान्य होइन । एक/दुई वर्षमै नभए पनि सामान्य मानिन्छ । तर, दशकौँसम्म आयोजना अलपत्र हुँदा लागत बढ्दै जान्छ, राज्यको ढुकुटीमा असर पुग्छ र नागरिकले ठूलो सास्ती भोग्नुपर्छ । झापाको कन्काई पुल यसका लागि ज्वलन्त उदाहरण बनेको छ ।
