बिर्तामोड पुस १७ । कोशी प्रदेश सरकारले झापामा अघि सारेका आधा दर्जन विकास आयोजनाहरू वर्षौंदेखि अलपत्र परेका छन् । अलपत्र परेका सबै योजनाहरु सडक हुन् ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अनुुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि सुरू भएका सडक तथा पुलका योजनाहरू अझै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । राज्यको अर्बौं रुपैयाँ लगानी भए पनि सडक निर्माण नहुँदा प्रतिफल शून्य देखिएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार झापामा ६३ करोड ६० लाख ४० रुपैयाँको गौरादह–चिलबारा सडक जम्मा २५ प्रतिशत प्रगतिमा ठप्प छ । त्यसपछि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, ९ करोड १० लाख ६२ हजार ९५० रुपैयाँको शनिश्चरे–खुदुनाबारी सडक र ४ करोड ६१ लाख ४१ हजार ८० रुपैयाँको सहिद राम मार्गको भौतिक काम सकिए पनि भुक्तानी बाँकी हुँदा रुग्ण सूचीमा छन् ।
झापाकै ७ करोड १० लाख ४५ हजार २८० रुपैयाँको धरमपुर–कुञ्जीबारी सडकको म्याद २०८० असार २८ मा सकिएको छ ।
३३ करोड ४० लाख १३ हजार ९२० रुपैयाँको मेची राजमार्ग (बाँगडाँगी–बिर्तामोड) को प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ । २० करोड २५ लाख ९५ हजार २६० रुपैयाँको कनकाई–बिरिङ पुल सडकको प्रगति ३४.५९ प्रतिशत मात्रै छ ।
निर्माण व्यवसायीको चरम लापरबाही, बैंकहरूको असहयोग र सरकारी संयन्त्रको निरीहताका कारण यी आयोजनाहरू अलपत्र परेका हुन् । प्रदेशका गौरवका र बहुवर्षीय आयोजनाहरू अझै ‘रुग्ण’ रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा ‘अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने’ नीति लिए पनि फिल्डमा भने रुग्ण आयोजनाहरूको सूची झन्झन् लम्बिँदै जानुले सरकारी संयन्त्रको निरीहता प्रस्ट पारेको छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री भुपेन्द्र राईले रुग्न आयोजनाहरूको ठेक्का तोड्न नसक्नु र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्न नसक्नुमा बैंकहरूको अटेरी रहेको बताए ।
बैंकले धितो कम हुँदा पनि बढीको बैंक ग्यारेण्टी बसिदिँदा पछि काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीबाट धरौटी जफत गर्न खोज्दा बैंकले नमान्ने गरेकाले ठेक्का तोड्न समेत समस्या पर्ने गरेको उनले बताए ।
