बिर्तामोड, माघ १९ । स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले अब बहिरंग (ओपिडी) सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजारसम्मको मात्र उपचार सुविधा पाउने भएका छन् ।
बोर्डले ओपिडी खर्चमा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उक्त सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बीमित बिरामीलाई ओपिडी सेवामा वार्षिक २५ हजारसम्मको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिको सुविधा भने अस्पताल भर्ना (आइपिडी) र आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामार्फत उपयोग गर्न सकिनेछ ।
मल्लका अनुसार बोर्डको कूल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी ओपिडी सेवामा गएको देखिएको छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको भुक्तानीको करिब ७१ प्रतिशत ओपिडी सेवामार्फत, १९ प्रतिशत आइपिडी र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च भइरहेको बोर्डको तथ्यांक छ ।
यसले ओपिडी सेवामा अत्यधिक वित्तीय दबाब सिर्जना गरेको मल्लले बताए । बोर्डले प्रत्येक महिनामा सेवाप्रदायक संस्थालाई दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । जसअनुसार वार्षिक रूपमा झन्डै २४ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । तर, सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई वार्षिक रूपमा १० अर्ब अनुदान दियो ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार बीमितको प्रिमियमबाट करिब ४ अर्ब उठेको छ । यसरी हेर्दा बोर्डको आम्दानी स्रोत १४ अर्ब हुने देखिन्छ । तर, खर्च भने २४ अर्बभन्दा बढी हुन्छ ।
आम्दानी र खर्चबीचको ठुलो खाडल बन्दै गएपछि बीमा कार्यक्रम नै धराशायी बन्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन् । बोर्डले लामो समयसम्मको भुक्तानी दिन नसकेपछि ठुला सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा कार्यक्रम नै बन्द गरेका छन् । केहीले समयसीमा तोकेर नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी दिन रकम नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग पैसा माग्दै छ । तर अर्थ मन्त्रालयले भने वार्षिक रूपमा तोकिएकोभन्दा बढी पैसा दिन नसक्ने जवाफ दिँदै आएको छ ।
