बिर्तामोड, फागुन १३ । सर्वोच्च अदालतले व्यवसायी दुर्गाप्रसाद प्रसाईंलाई रिहा गर्न आदेश दिँदा चारवटा आधार लिएको पाइएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको हकमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतले देखाएको पहिलो आधारमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई मुख्य आधार बनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ र २० ले प्रत्याभूत गरेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको हकलाई मुख्य आधार मानिएको छ । पर्याप्त कानुनी आधारबिना कसैलाई पनि थुनामा राख्न नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।
दोस्रो आधारमा अदालतले कुनै पनि व्यक्तिलाई थुनामा राख्नका लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ भनेको छ । प्रसाईंविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू (अफवाह फैलाएको, सार्वजनिक शान्ति भंग गरेको आदि) को अनुसन्धानका लागि उनलाई थुनामै राखेर कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने अपरिहार्यता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
तेस्रो आधारमा थुनामा राख्नुपर्ने गम्भीर खतरा नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ । प्रसाईंबाट समाजमा तत्कालै कुनै गम्भीर क्षति वा खतरा हुने वस्तुनिष्ठ आधार नदेखिएको र कानुनको सामान्य प्रक्रियाबाट पनि अनुसन्धान गर्न सकिने अवस्थामा थुनालाई नै प्राथमिकता दिनु न्यायसंगत नहुने ठहर अदालतले गरेको छ ।
चौथो आधारमा पक्राउको कानुनी प्रक्रियामा त्रुटि भएको आदेशमा उल्लेख छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा दाबी गरिए अनुसार पक्राउ गर्दा र म्याद थप गर्दा अपनाइएको प्रक्रियामा संवैधानिक र कानुनी हकको पूर्ण पालना नभएको संकेत अदालतले गरेको छ ।
प्रसाईंका तर्फबाट उमा प्रसाईंले दायर गरेको रिटमा अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो । प्रसाईंलाई नेपाल प्रहरीको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौँले विभिन्न आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो । उनीमाथि सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसुर, भ्रामक अफवाह फैलाएको र निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको जस्ता आरोप लगाइएको थियो ।
