बिर्तामोड, फागुन २२ । सरकारको पछिल्लो निर्णयअनुसार महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्काललाई स्थगित गरेको छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जारी गरेको सूचनाअनुसार पुरानै प्रक्रियाअनुरुप कारोबार अघि बढाउन आदेश दिइएको छ ।
विभागका अनुसार गत फागुन ८ गते जारी गरिएको नयाँ नियम प्राविधिक तयारी अपुगका कारण स्थगित गरिएको हो । अहिलेसम्म इजाजत पाएका ३६ कम्पनीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनको अनुमति पाएका छैनन् र आवश्यक प्राविधिक कामहरू पनि बाँकी नै छन् ।
यो नियमअनुसार आगामी फागुन २५ गतेदेखि काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगरसहित ११ उपमहानगरपालिकामा ३ करोडभन्दा बढी मूल्यको घरजग्गा खरिद–बिक्री गर्दा ती सूचीकृत कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागु हुने थियो ।
अब सर्वसाधारणले तत्कालका लागि पुरानै प्रक्रियाअनुसार घरजग्गाको लिखत पारित र नामसारी गर्न सक्नेछन् । विभागले भनेको छ कि इजाजतप्राप्त कम्पनीहरूले आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गरेपछि मात्रै नयाँ नियम पुनः लागु गरिनेछ ।
