बिर्तामोड, फागुन २७ । नेपाल र बंगलादेशबाट हुनसक्ने घुसपैठ र आपराधिक गतिविधि रोक्न सकिने जिकिर गर्द भारतले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा केन्द्र शासित छुट्टै राज्य बनाउने गृहकार्य सुरू गरेको छ ।
विदेश मामिलाका जानकार अरुण सुवेदीले चिकेन नेक तथा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिका कारण भारतले बिहार, पश्चिम बंगाल र दार्जिलिङका केही भाग मिलाएर केन्द्र शासित राज्य बनाउन लागेको बताए ।
बिहारको अररिया, पूर्णिया, किसनगन्ज र कटिहार जिल्ला, पश्चिम बंगालका मालदा र उत्तर दिनाजपुर तथा दार्जिलिङका केही भाग मिलाएर केन्द्र शासित राज्यको रुपमा स्थापना गर्ने गृहकार्य थालेको स्रोतको दाबी छ । यो काम सन् २०२६ को बंगाल विधानसभा चुनावअघि नै सम्पन्न हुने भनिएको छ ।
देशको सुरक्षाको दृष्टिकोणले सीमाञ्चल रणनीतिक रूपमा धेरै महत्त्वपूर्ण रहेको भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले बताएका थिए । नजिकैको ‘चिकेन नेक’ क्षेत्रका कारण भारत सुरक्षाको विषयमा निकै संवेदनशील देखिएको छ ।
भारतीय गृहमन्त्री शाहले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको सुरक्षा र व्यवस्थापनको समीक्षा गरेका छन् । गृहमन्त्री शाह भारतीय भूमि बन्दरगाह प्राधिकरणको बैठकमा पनि सहभागी भए । नेपाल–भारत सीमामा रहेको रक्सौल देशका १५ वटा भूमि बन्दरगाहमध्ये एक हो ।
यसैबीच, नेपालको पर्सा र बारा क्षेत्रमा नयाँ बस्ती र धार्मिक स्थलहरू तीव्र रूपमा बढिरहेको रिपोर्ट भारत सरकारसमक्ष पुगेको छ । सुरक्षाकर्मीहरूसँग छलफलमा भारतको सीतामढीसँग जोडिएको नेपालको रौतहटमा चिनियाँ गतिविधि बढेको दाबी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
भारतको सुरक्षाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएका एक अनुसन्धानकर्ताले भने, ‘नेपालमा भइरहेको गतिविधिलाई लिएर भारत निकै चिन्तित भएको हो, त्यही भएर सीमाञ्चलमा आफ्नो सुरक्षा निगरानी बढाउन केन्द्र शासित राज्य बनाउने पहल भइरहेको छ ।’ त्यसमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि ‘कन्भिन्स’ रहेको बताइन्छ ।
फागुनको दोस्रो साता भारतका गृहमन्त्री अमित शाह बिहार आएर यसबारे छलफल गरेका थिए । एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री मोदीले ‘घुसपैठियाहरू’ पहिचान गर्न ‘उच्चस्तरीय जनसांख्यिकी मिसन’ सञ्चालन गर्ने घोषणा पनि गरेका थिए । बिहार, पश्चिम बंगाल र असमका मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रमा घुसपैठ व्यापक रुपमा भइरहेको रिपोर्ट भारत सरकारसँग छ ।
काउन्टरकरेन्टस् डट ओरजी अनलाइनमा पत्रकार अरुण श्रीवास्तवले लेखेका छन्, ‘यो प्रस्तावित केन्द्र शासित प्रदेश मुख्यतया एक राजनीतिक परियोजना हो । यदि प्रशासनिक दक्षता लक्ष्य हुन्थ्यो भने यस्तो प्रस्ताव ल्याउनुअघि विस्तृत सर्वेक्षण गर्नुका साथै विकास निर्माणको परियोजनाको बारेमा पनि चर्चा हुन्थ्यो तर हालसम्म त्यस्तो देखिएको छैन ।’
खासगरी केन्द्र शासित राज्यहरू सुशासनको दक्षताका लागि र विशिष्ट सांस्कृतिक पहिचान जोगाउनका लागि बनाइएका हुन्छन् ।
