बिर्तामोड, बैशाख १७ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्वाचन क्षेत्र रहेको झापा ५ का पालिकाहरूमा पनि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या अत्यधिक छ । झापामा मतदातासँग मत माग्ने क्रममा बालेन्द्र शाहले काठमाडौँको अतिक्रमित क्षेत्रमा डोजर चलेजस्तो समस्या झापामा नरहेको बताएका थिए ।
भूमि समस्या समाधान आयोग झापाका अध्यक्ष मदन अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार दमक नगरपालिकामा ६ हजार ३३० निवेदन दर्ता भएको छ । जसमा भूमिहीन दलित ५६०, भूमिहीन सुकुमबासी २ हजार ४७७ र अव्यवस्थित बसोबासी ३ हजार २९३ छन् ।
त्यस्तै, गौरादह नगरपालिकामा २ हजार ५५६ निवेदन तत्काल इन्ट्री भएको छ । जसमा भूमिहीन दलित ३३१, सुकुमबासी एक हजार २० र अव्यवस्थित एक हजार २०५ जना छन् ।
कमल गाउँपालिकामा अनलाइन इन्ट्री कम देखिए पनि वडा नम्बर ५ मा मात्रै १५ सयभन्दा बढी निवेदन छन् । तत्काल इन्ट्री भएको तथ्याङ्कमा दलित ७८, सुकुमबासी १९० र अव्यवस्थित २३१ जना देखिएका छन् ।
गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा २ हजार ११५ निवेदन दर्ता भएको छ, जसमा दलित २३५, सुकुमबासी एक हजार १४६ र अव्यवस्थित ७३४ जना छन् ।
२०८१ पुस २९ गते नियुक्त भएका अध्यक्ष अधिकारीको नेतृत्वले २०८२ बैशाखदेखि पूर्ण रूपमा काम थालेको थियो । छोटो समयमै आयोगले करिब १ हजार परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिसकेको अधिकारीले बताए ।
देशभर डोजर चलेको समाचारले झापाका सुकुमबासीमा पनि त्रास सिर्जना भएको छ । अध्यक्ष अधिकारीले नागरिकको चिन्तालाई स्वाभाविक रूपमा लिएका छन् । तर, सबै सार्वजनिक जग्गामा बसेकाहरूलाई सरकारले हटाउन नसक्ने उनी दाबी गर्छन् ।
झापामा अधिकांश अव्यवस्थित बसोबासीहरू बाजे–बराजुको पालादेखि जङ्गल फाँडेर, आबाद गरेर बसेकाहरू छन् । उनीहरूलाई त्यत्तिकै हटाउन नमिल्ने र कानुनले नै उनीहरूलाई निश्चित राजस्व तिराएर डेढ बिघासम्म जग्गाको लालपुर्जा पाउने व्यवस्था गरेको अधिकारीले बताए ।
झापाका १५ वटा पालिकामा ५० हजार ७ सयभन्दा माथि निवेदन दर्ता भइसकेका छन् । त्यसमा भूमिहीन दलितको संख्या २ हजार ७७२ छ भने भूमिहीन सुकुमबासीको संख्या १४ हजार ८७७ छ । सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी छन्, जसको संख्या ३३ हजारभन्दा माथि छ ।
स्थानीय तहमा सङ्कलन भएका तर प्राविधिक कारणले दर्ता हुन नसकेका र कतिपय नष्ट भएका डकुमेन्टहरू जोड्दा अझै १० हजारभन्दा माथि निवेदन थपिने अनुमान छ । यो सङ्ख्या ६० हजारको हाराहारीमा पुग्ने अधिकारीले बताए ।
