बिर्तामोड, बैशाख १७ । झापाको गौरादह १ मा रहेको गौरादह पोखरीमा १८ वर्षयता बजेट खर्च भए पनि पोखरी भने बनेको छैन । सो पोखरीलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन बजेट विनियोजन गरिँदै आएको हो ।
२०६५ सालदेखि पर्यटकीयस्थलको रूपमा विकास गर्ने भन्दै निर्माण र संरक्षणको काम सुरु गरिए पनि पोखरी जलकुम्भी झारले भरिएको, पानी सुकेको र गाईवस्तु चराउने खर्कजस्तो देखिन्छ ।
पोखरीको नाममा कसरी राज्यको ढुकुटी दोहन भइरहेको छ भन्ने कुरा यहाँ बनेका समिति र गुरुयोजनाको इतिहासले प्रस्ट पार्छ । आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा ऐतिहासिक पोखरीको संरक्षण गर्न हेमन्त कार्कीको अध्यक्षतामा विकास समिति बन्यो । सोही समितिको अगुवाइमा ३ करोड ८५ लाखमा पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न सकिने अनुमानसहित पहिलो गुरुयोजना बन्यो । त्यसलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले २५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्यो ।
२०७२ सालमा नगरपालिका संयन्त्रले यादवराज सेढाईंको अध्यक्षतामा अर्को समिति बनायो । समितिले १८ लाख रुपैयाँ लागतमा पोखरीको अतिक्रमण हटाएर घेराबारा गर्यो । पुनः २०७३ सालमा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट आएको ३८ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेटमा समितिले घेराबाराकै काम गर्यो ।
२०७४ मा पुनः उपभोक्ता समिति परिवर्तन गरेर कोशी प्रदेशका हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका सहोदर दाजु तथा संविधानसभा सदस्य दिपक कार्कीको अध्यक्षतामा नयाँ समिति बन्यो । उक्त समितिले ११ करोड लागतमा काम सक्ने भन्दै अर्को गुरुयोजना निर्माण गर्यो ।
त्यही वर्ष नगरपालिकाले १ करोड र पर्यटन मन्त्रालयले विनियोजन गरेकामध्ये ५२ लाख रुपैयाँ खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा कोशी प्रदेश सरकारबाट ३ करोड विनियोजन गरियो । जसमध्ये १ करोड ५ लाख फेरि घेराबाराकै लागि खर्च भयो । नगरपालिकाले पनि ३० लाख बजेट दियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेश सरकारबाट फेरि १ करोड ५० लाख विनियोजन भयो ।
उपभोक्ता विकास समितिका अध्यक्ष दिपक कार्कीकै अगुवाइमा नगरपालिकाको २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर २०७७ सालमा तेस्रो गुरुयोजना बन्यो । यसपटक पोखरीको पूर्वाधार निर्माण गर्न ३५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरियो ।
यही ३५ करोडको अनुमान देखाएर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो, तर तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले त्यो बजेट कटौती गर्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सोही पोखरीका लागि ५० लाख विनियोजन गरिएकोमा बजेट कम भएको भन्दै समितिले सम्झौता नै गरेन र बजेट फ्रिज भयो ।
पछि हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बन्दा आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र र आफ्नै दाजु अध्यक्ष रहेको समितिको लागि अध्यादेशबाट ४ करोड विनियोजन गराए । केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि सो बजेट कटौती गर्न खोजे पनि पुनः ४ करोड बजेट विनियोजन भयो । सो बजेटबाटै ३ करोड २४ लाखको ठेक्का लाग्यो । उक्त रकम पनि खर्च भयो । गौरादह नगरप्रमुख छत्रपति सुवेदीका अनुसार सो पोखरीका लागि प्रदेश सरकारबाट दुईपटक गरेर ५ करोड हाराहारी खर्च भइसकेको छ ।
उनकै भनाइमा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयबाट मात्रै अहिलेसम्म डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आइसकेको छ, तर काम भने घेराबारा र माटो भर्नेमै सीमित छ । करोडौँ बजेट खन्याइए पनि पोखरीको कन्तविजोग छ ।
