बिर्तामोड, माघ १५ । सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने अन्तःशुल्कको २५ प्रतिशत रकम स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई तत्काल रकम निकासा गर्न पत्राचार गरेको छ।
सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) नियमावली, २०६२ अनुसार नेपाल सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाएको अन्तःशुल्क करबाट उठेको कुल रकमको कम्तीमा २५ प्रतिशत स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, हालसम्म उक्त रकम कोषमा नपुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार कानूनी प्रावधान हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य कर कोषले ठूलो रकम गुमाएको छ, जसका कारण स्वास्थ्य बीमाजस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ।
उनका अनुसार, सरकारले वार्षिक रूपमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट करिब २८–२९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ, जसको २५ प्रतिशत स्वास्थ्य कर कोषमा जानुपर्ने भए पनि सो रकम नपाएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग औपचारिक माग गरिएको हो।
नियमावलीअनुसार स्वास्थ्य कर कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये ७५ प्रतिशत सरकारी स्वामित्वका अस्पतालहरूलाई धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगबाट उत्पन्न रोगको निदान, उपचार र अनुसन्धानका लागि उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ। साथै, १५ प्रतिशत रकम जनचेतनामूलक तथा रोकथाम कार्यक्रमका लागि र १० प्रतिशत सामाजिक संस्था तथा गैरसरकारी अस्पतालमार्फत उपचारसम्बन्धी कार्यक्रममा खर्च गर्न सकिने प्रावधान छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार यदि उक्त कर कोषमा जम्मा भएमा ९० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाइनेछ, जसले आम नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा लिन सहज बनाउनेछ। हाल स्रोत अभावका कारण कतिपय अस्पतालहरूले बीमाअन्तर्गतको सेवा नै बन्द गरिरहेको अवस्थामा दीर्घकालीन स्रोत सुनिश्चित गर्न सुर्तीजन्य कर महत्वपूर्ण विकल्प हुने मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने स्वास्थ्य करको रकम प्रत्यक्ष रूपमा कोषमा नपठाइए पनि वार्षिक बजेटमार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई आवश्यक अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको दाबी गरेका छन्। चुनावी खर्चका कारण स्रोत व्यवस्थापनमा दबाब रहेको भन्दै तत्काल सो कोषमा रकम पठाउन कठिनाइ भएको अर्थ मन्त्रालयको तर्क छ।
